महत्वपूर्ण कड़ी    

73वें संविधान संशोधन के अनुरूप हस्तान्तरित गतिविधियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से यह योजना वर्ष 2010-11 से लागू की गई है। वर्ष 2016-17 से इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किया गया है। योजना के तहत पंचायती राज के तीनों स्तर की संस्थाओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से ऑनलाईन आधार पर प्राप्त किये जाते है। जिसमें से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक जिला परिषद, 2 पंचायत समिति एवं 5 ग्राम पंचायतों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार हेतु प्रत्येक स्तर की संस्थाओं के 3 गुणा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाते है (अर्थात 3 जिला परिषद, 6 पंचायत समिति एवं 15 ग्राम पंचायतों)।

इस योजना के तहत राज्य से एक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन एवं निष्पादन के लिए भारत सरकार के स्तर से पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस हेतु ग्राम पंचायतों से ऑनलाईन आधार पर प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है, जिसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 2 ग्राम पंचायतों के नाम भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।