15 वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायतो के विकास हेतु जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतो को 5:20:75 के अनुपात में राशि पंचायतों को सीधे ही हस्तांतरित की जा रही है, जिससे जमीनी स्तर पर नागरिकों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति हो सके । इस हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जी. पी. डी. पी), पंचायत समिति विकास योजना (बी.पी.डी.पी) एवं जिला परिषद विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य विशिष्ट मार्गदर्शिका ’’आपणी योजना आपणो विकास’’ तैयार कर इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर द्वारा जिला/ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों/ कार्मिकों को सन्दर्भ पुस्तिको के रूप में वितरीत की गई है। पचायतीराज मत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से निरंतर जन योजना अभियान‘‘ सबकी योजना सबका विकास ‘‘ 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर के दौरान आयोजित कर 29 हस्तांतरित विषयो से सम्बंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियो, जनप्रतिनिधिओ व समुदाय से पंचायत स्तर पर उपलभ्ध संसाधनों और चिन्हित आवश्यक अंतरालों पर गहन विचार विमर्श उपरांत विकेन्द्रीकृत सहभागी पंचायत विकास योजनाओ का निर्माण कर ई-ग्राम स्वराज/जी.पी.डी.पी पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
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